Banks Merger 2026: क्या अप्रैल से 6 बड़े बैंक खत्म होकर एक हो जाएंगे? जानिए बड़ा अपडेट

Vidhi

2 months ago

भारत का बैंकिंग सेक्टर एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी में है। आने वाले महीनों में केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) की नई संरचना पर काम शुरू कर सकती है, जिसके तहत अप्रैल 2026 से एक और बड़े Banks Merger की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार छह सरकारी बैंकों को आपस में या किसी बड़े बैंक के साथ मिलाकर एक मजबूत और स्थिर बैंकिंग फ्रेमवर्क खड़ा करना चाहती है।

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इस पहल का मुख्य उद्देश्य है भारत में ऐसे बड़े और प्रतिस्पर्धी बैंक तैयार करना जो वैश्विक बैंकों की सूची में आसानी से जगह बना सकें और दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल हो सकें। माना जा रहा है कि यह कदम देश की वित्तीय सेहत, लोन क्षमता और बैंकिंग स्थिरता को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हो सकता है।

क्यों बढ़ रही है बैंक मर्जर की चर्चा?

Bank Merger को लेकर चर्चाएँ इसलिए तेज़ हो रही हैं क्योंकि सरकार और बैंकिंग सुधारों पर काम करने वाले संस्थानों का मानना है कि अब भारत को एक मजबूत और सुव्यवस्थित बैंकिंग ढांचा चाहिए। Banks Merger के पीछे कई बड़े कारण हैं:

PSU बैंकों की संख्या कम करके अधिक स्थिर और प्रभावी बैंकिंग नेटवर्क बनाया जा सके।
पूँजी संरचना को मजबूत किया जाए ताकि बैंक बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से फंड कर सकें।
NPA यानी खराब ऋणों में कमी लाकर बैंकों की वित्तीय स्थिति और बेहतर बनाई जा सके।
डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को तेज़ी से बढ़ावा दिया जाए ताकि देशभर में आधुनिक बैंकिंग पहुँच सके।
और सबसे ज़रूरी, भारत को वैश्विक बैंकिंग में प्रतिस्पर्धी बनाया जाए ताकि भारतीय बैंक भी दुनिया के टॉप बैंकों की सूची में जगह बना सकें।

SBI का भी लंबे समय से यह मानना है कि भारत को कुछ “मेगा बैंक” चाहिए — ऐसे बैंक जो करोड़ों ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को बिना दबाव के संभाल सकें।

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कौन–कौन से 6 बैंक मर्जर की सूची में शामिल हो सकते हैं?

Banks Merger को लेकर चल रही चर्चाओं में जिन छह सरकारी बैंकों के नाम सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, वे वही हैं जिन्हें लंबे समय से पुनर्गठन की जरूरत बताई जाती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र सरकार इन 6 PSU बैंकों के मर्जर पर गंभीरता से विचार कर रही है:

Bank of India
Indian Overseas Bank (IOB)
Central Bank of India
Bank of Maharashtra
UCO Bank
Punjab & Sind Bank

सरकारी योजनाओं पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि इन बैंकों को दो संभावित तरीकों से मिलाया जा सकता है:

दो–दो बैंकों के समूह बनाकर, ताकि उनका आकार और संचालन क्षमता संतुलित रहे।
या फिर इन्हें किसी बड़े और स्थिर बैंक—
जैसे SBI, Punjab National Bank (PNB) या Bank of Baroda (BOB) —
के साथ मर्ज किया जा सकता है, जिससे नया बैंक ज्यादा मजबूत और सक्षम बने।

इस तरह का पुनर्गठन एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत भारत में कम संख्या में लेकिन अधिक मज़बूत सरकारी बैंक तैयार किए जाएँगे।

पहले हुए Banks Merger: देश को क्या मिला?

भारत में Banks Merger का इतिहास काफी पुराना है। 1993 से शुरू हुई यह प्रक्रिया पिछले तीन दशकों में कई बड़े बदलाव लेकर आई। इसका सबसे बड़ा मोड़ 2017 में देखने को मिला, जब SBI ने अपने छह सहयोगी बैंकों को अपने साथ मिलाकर खुद को देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना लिया। इस कदम ने आगे के सभी मर्जरों के लिए रास्ता तैयार कर दिया।

इसके बाद सरकार ने बैंकिंग ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े मर्जर किए:

2019 का बड़ा मर्जर

Bank of Baroda + Vijaya Bank + Dena Bank → भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना।

2020 में सबसे ज्यादा मर्जर

PNB + OBC + United Bank → दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक
Canara Bank + Syndicate Bank → चौथा सबसे बड़ा बैंक
Union Bank + Andhra Bank + Corporation Bank → पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक
Indian Bank + Allahabad Bank → सातवाँ सबसे बड़ा बैंक

इन मर्जरों के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या कम हुई, लेकिन उनकी वित्तीय क्षमता कई गुना बढ़ी।
NPA मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, कोर सिस्टम अपग्रेड, और ऑपरेशनल खर्च में कमी जैसे क्षेत्रों में इन मर्जरों ने महत्वपूर्ण सुधार लाए।

कुल मिलाकर, पिछले 30 वर्षों में हुए बैंक मर्जरों ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को अधिक संगठित, स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाया है।

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अप्रैल 2026 क्यों माना जा रहा है सबसे संभावित समय?

बैंकिंग सेक्टर के कई बड़े Banks Merger पहले भी अप्रैल में, यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लागू किए गए थे। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अप्रैल 2026 को अगली बड़ी मर्जर घोषणा के लिए आदर्श समय मान सकती है। नए वित्त वर्ष में नए ढांचे को लागू करना आसान होता है और खातों व ऑपरेशनल प्रक्रियाओं में कम बाधा आती है।

उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार:

अप्रैल 2026 तक मेगा बैंक मर्जर की घोषणा हो सकती है।
सरकार की आधिकारिक जानकारी अप्रैल–मई 2026 के आसपास सामने आने की उम्मीद है।
इस बार पहले की तरह एक साथ बड़े मर्जर करने के बजाय, सरकार संभवतः
2–3 चरणों में पूरा स्ट्रक्चर लागू करेगी, ताकि बैंकों पर दबाव कम पड़े और नई व्यवस्था सुचारु रूप से लागू हो सके।

अप्रैल 2026 को लेकर चर्चाएँ तेज होने की यही मुख्य वजह है — यह समय बैंकिंग सुधारों को लागू करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल और उपयुक्त माना जा रहा है।

सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है?

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का विज़न है कि आने वाले वर्षों में PSU बैंकों की कुल संख्या को 12 से घटाकर लगभग 6–7 मजबूत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों तक सीमित किया जाए, ताकि देश के बैंकिंग ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार की दीर्घकालिक योजना में चार महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं:

बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत बनाना, ताकि वे बड़े वित्तीय जोखिम संभाल सकें।
लोन और क्रेडिट देने की क्षमता बढ़ाना, जिससे MSME से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी सेक्टरों को लाभ मिले।
भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स — जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स — को फंड करने के लिए “मेगा बैंक” विकसित करना।
सार्वजनिक बैंकों की संख्या कम करके बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा स्थिर, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

Banks Merger का ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?

संभावित फायदे

बेहतर डिजिटल सेवाएँ
बड़े बैंक बनने के बाद टेक्नोलॉजी सिस्टम मजबूत होता है, जिससे मोबाइल बैंकिंग/नेटबैंकिंग का अनुभव बेहतर होता है।
ज्यादा सुविधाएँ
एकीकृत बैंकिंग सिस्टम के तहत अधिक प्रोडक्ट्स, ऑफ़र और फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध हो सकती हैं।
बड़े ATM और ब्रांच नेटवर्क
ग्राहकों को पहले से अधिक ATM और ब्रांच उपलब्ध होंगे, जिससे पहुँच आसान होगी।
लोन प्रोसेसिंग में तेजी
बड़े बैंक आमतौर पर तेज़ और ऑटोमेटेड लोन अप्रूवल सिस्टम अपनाते हैं।

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ग्राहकों के लिए संभावित चुनौतियाँ

कुछ दिनों की हल्की असुविधा
सिस्टम अपग्रेड, सर्वर शिफ्ट और डेटा माइग्रेशन के दौरान
– नेटबैंकिंग
– ATM सेवाएँ
– UPI लिंकिंग
में अस्थायी रुकावटें आ सकती हैं (जैसा पिछले मर्जरों में हुआ था)।

IFSC कोड बदलने की संभावना
पिछले बड़े मर्जरों (SBI, BoB, Canara आदि) में कई ब्रांचों के IFSC कोड बदले गए थे।
नए मर्जर में भी कुछ ब्रांचों में ऐसा हो सकता है।

खाता माइग्रेशन
कई बार सिस्टम इंटीग्रेशन के दौरान खातों को नए बैंक की कोर बैंकिंग में शिफ्ट किया जाता है।
इससे लॉगइन क्रेडेंशियल या ऐप बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

नई पासबुक/चेकबुक जारी हो सकती हैं
ब्रांड नाम बदलने या संरचना अपडेट होने पर बैंक नई चेकबुक और पासबुक जारी कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार 2026 में एक और बड़े Public Sector Banks Merger Plan की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। यदि Banks Merger छह सरकारी बैंकों का विलय होता है, तो देश में कुछ ऐसे विशाल बैंक सामने आ सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हों। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल स्ट्रेंथ और डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालाँकि अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उपलब्ध संकेत, विशेषज्ञ अनुमानों और पिछले ट्रेंड को देखते हुए यही लगता है कि अप्रैल 2026 से भारत में एक बड़ा बैंकिंग बदलाव देखने को मिल सकता है।

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